राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से यात्रियों को सुरक्षित रखते हुए पूरी क्षमता से बसें चलाने के आदेश दिए हैं, आदेश के बाद भी ऑपरेटर्स की मनमानी जारी है।
स्थाई परमिट वाली इंटर स्टेट व अन्य 3-4 फीसदी बसें ही चलाई जा रही हैं। ऑपरेटर्स की ओर से बयान आया है कि 7 दिन के अंदर टैक्स माफ किया जाएगा तो बस सेवा 1 सितंबर से बहाल कर दी जाएंगी।
मध्यप्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी प्रदेश में नहीं शुरू सकी बस सेवा।
गौरतलब है कि 35 हजार से ज्यादा बसों पर करीब 420 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है जिस माफ करने की मांग की जा रही है। वहीं किराए में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मांग की गई है
