10 साल में दोगुने केंद्र में खाली पद: 2015 में 4.21 लाख पद 2024 में बढ़कर बढ़कर 8.24 लाख हुए

बीते एक दशक में केंद्र सरकार के खाली पद करीब दोगुने हो गए। 2015 में 4.21 लाख पद खाली थे, जो 2024 में बढ़कर 8.24 लाख हो गए। कुल मंजूर पदों में रिक्तियों की हिस्सेदारी 11.5% से बढ़कर 21% हो गई। इस अवधि में केंद्र के विभिन्न विभागों में पदों की कुल मंजूर संख्या में 2.74 लाख का इजाफा हुआ। फिर भी भरे हुए पद 1.29 लाख घट गए।

सरकारी कंपनियों में करीब आधे कर्मचारी ठेके पर हैं। 2015 में ये आंकड़ा 18.6% था, जो 2025 में 49.1% हो गया। 2015 में रेलवे में कोई पद खाली नहीं था। 2024 में 2.40 लाख पद (16.2%) खाली हैं। हेल्थ में भी वेकेंसी की शून्य से 6% पहुंच गई।

केंद्र के सिविल एम्प्लॉइज के वेतन और भत्तों से जुड़ी व्यय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के 80 मंत्रालयों और विभागों में 39,23,212 पद मंजूर हैं। इनमें से 30,99,656 पद भरे और 8,23,556 खाली हैं। जबकि 2015 में मंजूर 36,49,468 पदों में से 32,28,921 भरे और 4,20,547 खाली थे।

गृह मंत्रालय में मंजूर पद करीब 1.02 लाख बढ़े, जबकि भर्तियां करीब 49,621 बढ़ीं। यानी नियुक्तियां हुईं, लेकिन स्वीकृत पद उससे कहीं तेजी से बढ़े। ऐसे में, रिक्तियां 58,774 से बढ़कर 1,10,885 हो गईं।

खाली पदों पर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के लिए सरकारी विभाग जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) प्लेटफॉर्म प्रयोग करते हैं। इस पर पिछले साल रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। जानकारों के अनुसार, कई विभाग और मंत्रालय ठेके पर कर्मचारी रखने के बजाय सीधे कंपनियों को ही काम आउटसोर्स कर रही हैं।