नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद में कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ने से रुक गई। साल 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होने को लेकर दाखिल शिकायत पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत ने मामले को 6 नवंबर तक के लिए टाल दिया। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, जहां शिकायत पर नए सिरे से विचार किया जाना है।

Sonia Gandhi Voter List Case: क्या है पूरा मामला?
सोनिया गांधी के खिलाफ यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी। शिकायतकर्ता ने इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।

बुधवार को राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट अदालत में मामले पर सुनवाई प्रस्तावित थी। हालांकि, वकीलों की हड़ताल के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी। सांसद-विधायक मामलों की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) विनोद जोशी ने अगली तारीख 6 नवंबर निर्धारित की है।

सत्र अदालत ने क्यों पलटा पुराना आदेश?
इस मामले में अहम घटनाक्रम 21 सितंबर को सामने आया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के वर्ष 2025 के आदेश को रद्द कर दिया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।