केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6.62 लाख गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे।
रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व (मालिकाना) योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की शुरुआत की।
मंत्री लखमा ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बता दें कि मोदी सरकार की स्वामित्व योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिलेगा। वहीं, योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने केंद्र पर हमला बोला है।
GST, नोटबंदी से लोग गरीब हो गए हैं। बता दें कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लोग किसी भी तरह के ऋण या अब यह सरकार गरीबों के लिए सम्पत्ति कार्ड बना रही है। क्या छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे में नहीं है। वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे।
सरकार योजना के पहले चरण में देश के छह राज्यों को शामिल किया है। छह राज्यों के 763 गांवों को मिलेगा लाभ मिलेगा। इसमें 346 गांव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखण्ड और 2 कर्नाटक से हैं।
