राष्ट्र आजकल /न्यूज़ डेस्क
मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतें राशि के मामले में मालामाल हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी आदेश के तहत अब पंचायतों में सरपंचों को 25 लाख रूपये तक खर्च करने का अधिकार सरकार की ओर से दिए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए है।
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास भोपाल के अवर सचिव शोभा निकुम के हास्ताक्षर से जारी आदेश में कंहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुए ग्राम पंचायतों के नवीन कार्यो को प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार की वित्तीय सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाती है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार पंचायतों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास रत है। इसके पूर्व सरपंचों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई थी, तो वही अब पंचायतों को बजट सरकार ने बढ़ा दिए है। पंचायतों में होने वाले कार्यो के लिए सरकार ने 15 लाख से 25 लाख रूपये तक बजट स्वीकृत कर दिए है। जिससे सरपंच उक्त बजट का उपयोग अपने पंचायत क्षेत्रों के विकास एवं सरकार के योजनाओं के क्रियान्वयन में खर्च कर सकें।
सरकार के इस निणर्य से पंचायतें आर्थिक रूप से सम्पन्न हो रही है। इससे गांव के आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी ही, विकास के नए आयम भी तैयार होगें। सरकार की मंशा है कि प्रदेश की पंचायतें आत्मनिर्भर बन सकें, सरकार के द्वारा बजट बढ़ाए जाने के प्रावधान से सरकार की मंशा साकार हो सकेगी।
