राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । अमेरिका के प्रमुख राज्य न्यूयॉर्क में अब 2.11 लाख से ज्यादा भारतीयों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इसे राष्ट्रपति बाइडेन की डेमोक्रेट सरकार का सबसे बड़ा वोटिंग रिफॉर्म माना जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रम्प ने लंबे वक्त तक इस सुधार को अटका कर रखा था। न्यूयॉर्क में कुल मिलाकर लगभग 10 लाख लोगों को वोटिंग का हक मिलने जा रहा है। इनमें नॉन सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर शामिल हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसमें लगभग 88 लाख लोग रहते हैं।
दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। यहां लगभग 2.4 फीसदी भारतीय रहते हैं। इसके बाद 0.8 फीसदी बांग्लादेशी और 0.4 फीसदी पाकिस्तानी रहते हैं। वोटिंग का अधिकार मिलने से भारतीय लोग न्यूयॉर्क के चुनावों में अपनी भूमिका और और अधिक दमदार तरीके से रख सकेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मताधिकार को और अधिक लोगों को प्रदान करने से अमेरिका में विभिन्न नस्लीय समूहों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
गुरुवार को न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में इस विधेयक आवर सिटी, आवर वोट पर मतदान होगा। इसके पास होने के बाद आधिकारिक रूप से न्यूयॉर्क सिटी के स्थायी नागरिकों और वर्क परमिटधारी लोगों को मतदान का अधिकार मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि इस विधेयक को काउंसिल के 51 में से 36 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बिल पास होने के बाद न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ इलेक्शन नॉन सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डरों के लिए अलग वोटर रजिसट्रेशन फॉर्म जारी करेगा।
न्यूयॉर्क के रूप में 1 जनवरी को पद संभालने वाले एरिक एडम्स ने इस बिल को लाने के लिए काफी मेहनत की थी। वोटिंग हक मिलने से खुश न्यूयॉर्क में रहने वालीं भारतीय हिना कौसर का कहना है कि हम यहीं रहते हैं और टैक्स भी देते हैं। लेकिन अब तक हमें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। न्यूयॉर्क इमीग्रेशन काउंसिल के निदेशक मुराद अवावदेह ने ट्वीट कर कहा कि वोटिंग के अधिकार का विस्तार कर हम अपने लोकतंत्र को और मजूबत कर रहे हैं।
इस नए विधेयक को तैयार करने वाले मैनहैटन के काउंसिलमैन यदानिस रोड्रिग्ज ने भास्कर से बातचीत में कहा कि वोटिंग का दायरा बढ़ाना न्यूयॉर्क के लोगों के समर्पण के प्रति सम्मान है। न्यूयॉर्क शहर के प्रति उनके योगदान की हम सभी सराहना करते हैं। डेमोक्रेट शासित न्यूयॉर्क से उलट अमेरिका के रिपब्लिकन राज्यों में नॉन सिटीजन को वोटिंग का अधिकार नहीं है। अलाबामा, कोलारेडो, एरिजोना, नार्थ डकोटा, फ्लोरिडा ऐसे रिपब्लिकन राज्य हैं जहां नॉन सिटीजन को वोटिंग का अधिकार नहीं है। बाइडेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नॉन सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर लोगों को वोटिंग का आश्वासन दिया था।
न्यूयॉर्क में जिन दस लाख लोगों को वाेटिंग का अधिकार मिलेगा वे मेयर, सिटी काउंसिल सदस्य और पब्लिक एडवोकेट के लिए वोटिंग कर सकेंगे। राष्ट्रपति, गवर्नर और कांग्रेस के सदस्य के लिए वोटिंग नहीं कर सकेंगे।
