भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सोप मार्फिन प्रथा बंद करने की मांग की

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राष्ट्र आजकल/पीयूष डांगी/मंदसौर/भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सोप मार्फिन प्रथा बंद करने की मांग की

  अफीम किसान संघर्ष समिती ने अफीम पद्दति मे गलत नीतियों को लेकर राष्ट्रपति के नाम मनासा एसडीएम आकाक्षा बरोठिया को ग्यापन दिया जिसमें मांग की गई कि वर्ष 1997-98 से  आज तक के कटे हुए अफीम पट्टे बहाल कर घटिया, घाडता ,वाटर मिक्स,सस्पेक्ट के नाम पर काटे गए अफीम पट्टे जारी किया जाए व मार्फिन नियम में संशोधन कर मार्फिन कि निर्धारितता खत्म कर ओसत को आधार मानाजाए क्योंकि मार्फिन प्रकृति के ऊपर निर्भर होती हैं उसे किसान कम या ज्यादा नहीं कर सकता जब  कृषि अनुसंधान केंद्र वालों से मार्फिन नहीं बैठती है तो किसानों के ऊपर ममार्फिन नियम थोपना  अन्याय है, तथा सभी किसानों को एक समान 10 आरि का रकबा जारी किया जाए रकबा कम ज्यादा करने से भ्रष्टाचार पनप रहा है अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए क्योंकि अफीम की खेती में लागत बहुत होती हैं और सरकार किसानों से कौड़ियों के दाम अफीम खरीदरही हैं मोके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास वैष्णव बैरागी बादपूर ,राष्ट्रीय महासचिव भोपाल सिंह चौहान ,नीमच जिला अध्यक्ष
परसराम मीणा , ज़ीला उपाअध्यक्ष जसराज मेघवाल,
जावद तहसील अध्यक्ष भंवरलाल जबडा,नारायणसिंह सेमरडा, कारूलाल बजारा,
मल्हारगढ़ तहसील अध्यक्ष मांगीलाल रावत,मूलचन्द कछावा,गंगाराम,रावत,मांगीलाल रावत,सत्यनारायण रावत,कन्हैयालाल रावत,
मन्दसोर ज़िला अध्यक्ष नरसिह डाँगी टिडवास सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे मंदसौर जिला अध्यक्ष नरसिंह डाँगी ने बताया कि नई अफीम नीति समय पर जारी हो तथा नीति किसान हितैषी नहीं होती है तो 3 अक्टूबर को किसान मेवाड़ ट्रेन चित्तौड़गढ़ से दिल्ली कूच करेंगे जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि किसानों को गुमराह कर वोट बैंक जुटाकर सरकार बनाते हैं ओर वही सरकार किसानों को गुमराह करती हैं अब ऐसा नहीं चलेगा जब हकीकत यह है कि भारत को 120 टन कोडिंग की आवश्यकता दवाइयों के लिए होती हैं तथा भारत में 18 टन कोडिंग ही बनता है जब भारत सरकार 102 टन कोडिंग विदेशों से आयात करते हैं भारत सरकार को विदेश से आयात बंद कर भारत में ही बनी नीमच ,गाजीपुर अफीम फैक्ट्री का जिर्णोद्धार कर यही  पर कोडिंग बनाया जाए तो किसानों को रोजगार ,मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकेगी तथा भारत आत्मनिर्भर बनेगा जिससे
मेक इन इंडिया व मेक बाय फॉर्मर का नारा सार्थक होगा

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