विधान सभा सत्र के दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यह बताया है कि 2017 में एनआरआई कोटे से दाखिल 107 छात्रों का प्रवेश निरस्त करने के मामले की जांच हाइकोर्ट के निर्देश पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से मूल दस्तावेज लेकर की है।
भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): आपको बता दें कि यह जानकारी विधानसभा में विधायक हर्ष विजय गेहलोत के एक सवाल के जवाब में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दिए हैं। विधायक के सवाल पर मंत्री ने बताया है कि फीस बढ़ाने के मामले में मंत्री या मुख्यमंत्री की सहमति लेने का प्रावधान नहीं हैं।
वहीं सत्र को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने यह भी बताया है कि कॉलेजों के सालाना आय-व्यय पत्रक के आधार पर फीस बढ़ाई जाती है।
आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2014-15 से 2019-20 के बीच पांच साल में 2 से 3 गुना तक फीस में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री की सहमति भी नहीं ली गई।
