Budget 2026-27: MP को भी मिली सौगात!किसानों और महिलाओं को मिलेगा लाभ
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirtamala Sitharama) ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश (Union Budget 2026) किया। यह उनका लगातार नौवां बजट रहा। बजट को लेकर आम जनता, उद्योग जगत और निवेशकों में काफी उत्सुकता देखी गई। लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा और महंगाई से राहत के उपाय किए जाएंगे।
इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत नहीं (Income Tax Slab In Budegt 2026)
बजट 2026 में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयकर स्लैब पहले की तरह ही रहेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स में राहत न मिलने से शेयर बाजार पर भी असर दिखा और निफ्टी50 करीब पौने तीन फीसदी गिरकर 25600 के नीचे चला गया।
मध्य प्रदेश के विकास पर नजर (Budget 2026 Madhya Pradesh)
मध्य प्रदेश में पेश बजट को ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण से तैयार बताया गया है। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले शी-मार्ट्स जैसी स्व-सहायता उद्यम योजनाएं शुरू करने की बात कही गई है। हर जिले में छात्रावास, लड़कियों के लिए हॉस्टल और स्कूलों की गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है।
मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट 2025-26 से क्या मिला
केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग ₹50 हजार करोड़ मिलने का अनुमान था। इस राशि का उपयोग सड़कों, पुलों और औद्योगिक विकास जैसी परियोजनाओं में किया जाना था। केंद्र की योजनाओं से गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदायों को लाभ मिलने की बात कही गई थी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया (CM Mohan Yadav on Budget)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट की दिशा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है और वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
महंगाई और कैपेक्स पर सरकार का रुख
हालांकि, टैक्स में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने संकेत दिए कि पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स पर जोर जारी रहेगा। सरकार का मानना है कि कैपेक्स बढ़ाने से नई नौकरियां पैदा होंगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लंबे समय में आम लोगों को फायदा पहुंचेगा।
