राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । भारत के आईटी नियमों में बदलाव केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के गठन की अनुमति देता है, जो सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट निर्णय के खिलाफ अक्सर अनदेखी की गई यूजर्स शिकायतों का समाधान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में चलने वाले ट्विटर और फेसबुक जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को स्थानीय कानूनों और भारतीय यूजर्स के संवैधानिक अधिकारों का पालन करना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी नियमों में नए संशोधन सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंधित सामग्री और गलत सूचना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कानूनी दायित्व लागू करते हैं। बता दें कि हाल ही में आईटी मंत्री राज्य मंत्री ने शिकायत अपीलीय पैनल का गठन करने की भी घोषणा की है। आईटी मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि शिकायत अपीलीय पैनल आने वाले दिनों में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होगी। हम जल्द इसकी संरचना, संविधान, दायरे और संदर्भ की शर्तों के बारे में घोषणा करेंगे। शिकायत अपीलीय पैनल को 3 महीने के भीतर गठित किया जा सकता है