राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि। देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कई बड़े अधिकारियों का तबादला किया है. पीटीआई के अनुसार बुधवार (11 अक्टूबर) को चुनाव वाले पांच राज्यों में 25 पुलिस कमिश्नर और एसपी, नौ जिला मजिस्ट्रेट, चार सचिवों और विशेष सचिवों सहित कई शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए.
समीक्षा बैठक में चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों के काम में लापरवाही पाई, जिसमें चुनाव प्रलोभन के रूप में शराब की अवैध आपूर्ति सहित कई मामलों में मिलीभगत की जानकारी मिली.
चुनाव आयोग ने ट्रांसफर हुए अधिकारियों को तुरंत अपने जूनियर को प्रभार सौंपने के लिए कहा. इसे लेकर संबंधित राज्यों को निर्देश भी दिया गया है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी.
इन पांच राज्यों में समीक्षा बैठक दौरान चुनाव आयोग ने ईडी और जिला प्रशासन को चुनावी प्रक्रिया के दौरान लोभ-लालच देने को लेकर निगरानी रखने का निर्देश दिया था. चुनाव आयोग ने राज्यों में शराब और नकदी वितरण को लेकर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
राजस्थान में इन जिलों के एसपी बदले गए
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार हरियाणा और पंजाब से अवैध शराब हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और अलवर जिलों के माध्यम से राजस्थान में प्रवेश करती है. आयोग ने हनुमानगढ़, चूरू और भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और अलवर जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के तबादले के आदेश दिये.
तेलंगाना में 13 पुलिस अधिकारियों का तबादला
मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार इसी तरह तेलंगाना में समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई गैर-कैडर अधिकारियों को जिला प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था, जबकि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के अधिकारियों को गैर-महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई थी.
उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग ने अब राज्य के 13 एसपी और पुलिस कमिश्नर के तबादले के आदेश दिए हैं. तेलंगाना में ट्रांसफर किए गए 13 पुलिस अधिकारियों में से नौ गैर-कैडर पुलिस अधिकारी हैं.”
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “हैदराबाद, वारंगल और निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है. प्रदर्शन के आधार पर तेलंगाना में चार डीईओ का भी तबादला कर दिया गया है.”
बीएसएफ और असम राइफल्स रखेंगे निगरानी
चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को चुनाव के दौरान उत्पाद शुल्क और वाणिज्यिक कर विभाग के लिए एक अलग प्रमुख सचिव नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है. बीएसएफ और असम राइफल्स समेत कई सुरक्षा एजेंसियों को मिजोरम और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
