राष्ट्र आजकल/ हीरा सिंह उईके/जिला संवाददाता मंडला: डीएलसीसी की बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में बैंकर्स सकारात्मक रूख अपनाते हुए उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के तहत प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उनमें ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबंधित विभागों के अधिकारी प्रकरणों का लगातार फॉलोअप करें तथा आवश्यकतानुसार दस्तावेजीकरण में सहयोग प्रदान करें। बैठक में एलडीएम अमित केशरी सहित संबंधित उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करें। पशु विभाग तथा मत्स्य विभाग भी लक्ष्य के अनुरूप केसीसी बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंक शाखावार लंबित केसीसी प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में वितरण की गति बढ़ाएं। कृषि ऋण को प्रोत्साहित करें। उन्होंने उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास आर्थिक कल्याण योजना, एसएचजी लिंकेज, मुद्रा योजना आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बैंकवार जमा एवं अग्रिम अनुपात पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो जिले के अनुपात से कम है वे प्रगति लाएं। साथ ही सीडी रेशियो बढ़ाएं। वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाएं। बैठक में संभाव्यता युक्त ऋण योजना पत्रिका का विमोचन किया गया।
लक्ष्य पूर्ति न होने पर तय होगी जिम्मेदारी
बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर बैंकर्स तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। स्टेट बैंक तथा सेंट्रल बैंक में शहरी पथ विक्रेता योजना के लम्बित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर कलेक्टर ने एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो हितग्राही 20 हजार तथा 50 हजार के लिए पात्र हो चुके हैं उनके प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करें। पीएमएफएमई योजना की कमजोर प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 दिवस में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
