राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कांग्रेस से दोगुनी नौकरियां देने का वादा किया है। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख, जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है। इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी किया गया है।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि हमारा यह संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं।
गुजरात में AIIMS जैसे संस्थान बनाने का वादा भाजपा ने घोषणा पत्र में राज्य में 3 सिविल मेडिसिटी और दो AIIMS जैसे संस्थान बनाने कार वादा किया है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में दो सी फूड पार्क बनाए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। साथ ही असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाएंगे।
वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा
वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। केशवरम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि शुरू की जाएगी। इसके लिए 1,000 करोड़ के बजट आवंटित होगा। नड्डा ने कहा कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के उद्देश्य से गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू करेंगे, विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे।
गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुजरात के एक करोड़ से ज्यादा लोगों से राय ली गई, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था। युवाओं से भी संपर्क किया गया। इससे पहले कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का वादा भी किया है।
10 लाख नौकरियां, कर्ज माफी और फ्री बिजली
कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में भारी-भरकम दावे किए, लेकिन इसमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया नजर आ रही है। आयुष्मान भारत के तहत सालाना सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति परिवार करेंगे, साथ ही फ्री चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करेंगे।
