क्योंकि त्योहारों के बीच मांग जोर पकड़ रही है। ये टीवी कंपनियां महंगे प्रीमियम श्रेणी के टेलीविजन सेट के लिए आयात पर निर्भर हैं। सोनी इंडिया के एमडी सुनील नैय्यर ने बताया कि कंपनी के बड़े आकार वाले टेलीविजन सेट बंदरगाहों पर अटक गए थे, लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद बाजार में प्रीमियम टीवी सेट की उपलब्धता बढ़ जाएगी और त्योहारी सीजन के दौरान मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी लाइसेंस मिलने की पुष्टि की है।
(राष्ट्र आजकल बिज़नेस डेस्क): Festival Season: सरकार ने सैमसंग, एलजी और सोनी जैसी प्रमुख टीवी निर्माता कंपनियों को 55-इंच और उससे बड़े स्क्रीन आकार वाले प्रीमियम टीवी सेट के आयात को मंजूरी दे दी है। टीवी उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है,
निवेश को बढ़ावा देने की केंद्र की योजना फलीभूत होने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कुल 11,000 करोड़ रुपये के निवेश वाले 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए लागू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना के तहत दी गई है।
प्रस्ताव की मंजूरी पाने वाली विदेशी कंपनियों में एपल के लिए आइफोन बनाने वाली कंपनियां विंस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन और फॉक्सकॉन होन हई शामिल हैं। घरेलू कंपनियों में लावा, भगवती (माइक्रोमैक्स), पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सन टेक्नोलॉजीज), यूटीएल, नियोलिंक्स और ऑप्टिमस के नाम हैं। मंत्रालय के पास कुल 23 प्रस्ताव आए थे। इस वर्ष पहली अप्रैल को लांच इस योजना के जरिये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर को कारोबार में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन के उपाय किए गए हैं।
जरिये दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष व करीब छह लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलने की बात भी कही गई। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस निवेश के जरिये अगले पांच वर्षों में देश के भीतर कुल 10.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की मैन्यूफैक्चरिग होने का आकलन है।
मैन्यूफैक्चरिग में वैल्यू चेन को और मजबूत करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नई निवेश के बाद घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स की बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगी। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इन प्रस्तावों से पता चलता है कि केंद्र सरकार की पीएलआइ योजना सफल साबित हुई है।
