ICMR ने हिमाचल प्रदेश समेत अन्य आठ राज्यों के लिए कोविड की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट,आने वाले 8 हफ्ते संवेदनशील

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राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । ICMR ने हिमाचल प्रदेश समेत अन्य आठ राज्यों के लिए कोविड की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार को अलर्ट करते हुए कहा है कि आने वाले 8 हफ्ते राज्य के लिए बेहद संवेदनशील है। इन्हीं 8 हफ्तों में यह स्थिति क्लियर होगी कि राज्य कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रभावित होगा या नहीं। इतना ही नहीं हिमाचल के साथ अन्य 8 जिलों के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी हुआ है। त्योहारी सीजन, उप-चुनावों, टूरिस्ट सीजन को देखते हुए आईसीएमआर की चेतावनी जारी हुई है।

गौरतलब है कि हिमाचल में स्कूल व कॉलेज भी खुल गए हैं। ऐसे में रोजाना बच्चों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है। हिमाचल में नवरात्र में मेलों भी विभिन्न मंदिरों में आयोजन होता है। जहां पर बाहरी राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं।

श्री नैना देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, बृजेश्वरी देवी समेत बाबा बालक नाथ और बग्लामुखी में भी नवरात्रों के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती भरा होगा।

आईसीएमआर का यह अलर्ट उस समय आया है जब हिमाचल में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। अकसर जब त्योहारी सीजन होता है तो पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। अक्टूबर-नवंबर और दिसंबर तक हिमाचल में काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लेकर क्रिसमस डे सेलिब्रेशन तक करने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं, क्योंकि इन दिनों पर्यटकों को यही आस होती है कि वह बर्फबारी का भी लुत्फ उठा लें। इसी को देखते हुए आईसीएमआर ने हिमाचल को अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल में 4 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र और एक लोक सभा की सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी रैलियां भी होंगी, जनसभाएं भी होगी। जिसमें भीड़ बढ़ेगी और यह भीड़ भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा देगी। ऐसे में प्रशासन और चुनाव आयोग को भीड़ पर नियंत्रण रखना भी एक चुनौती से भरा होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही रैलियों और जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ की संख्या निर्धारित की है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या पार्टियां इन आदेशों को मानती है या नहीं।

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