मिली जानकारी के अनुसार रविवार को इंदौर आए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के समक्ष इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने मांग रखी कि अब जल्द से जल्द मंडी टैक्स कम करने की अधिसूचना जारी कर दी जाए। इस पर कृषि मंत्री ने बताया कि चार-पांच दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। कृषि मंत्री से मिलने वालों में संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष मनोज काला, उपाध्यक्ष विजय काला आदि शामिल थे।
इंदौर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होते ही मंडी व्यापारी टैक्स कम कराने के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं।
दरअसल, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों द्वारा उपज खरीदने पर 1.50 फीसद मंडी टैक्स लगता है। साथ ही 0.20 प्रतिशत निराश्रित शुल्क लगता है। इस तरह देखा जाए तो 100 रुपये पर मंडी टैक्स और निराश्रित शुल्क मिलाकर 1.70 रुपये टैक्स लग रहा है। मंडी व्यापारी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि मंडी टैक्स को 0.50 फीसदी कर दिया जाए और निराश्रित शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए व्यापारियों ने अन्य राज्यों के मंडी टैक्स की राशि कम होने का हवाला दिया।
मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ ने इसके लिए प्रदेश की विभिन्न् मंडियों में आंदोलन किया। तब मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन उपचुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने से इसकी घोषणा नहीं की जा सकी। अब 10 नवंबर को मतगणना के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार कोई फैसला ले सकती है।
