नए सत्र 2021-22 के लिए नए टैरिफ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें बिजली कंपनी बीते साल के नुकसान को जोड़कर बिजली के दाम बढ़ाने की योजना बना रही है माना जा रहा है कि 3 हजार रुपए से ज्यादा का नुकसान पूरा करने के लिए बिजली कपंनी करीब 9 फीसद तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेज सकती है। 30 नवंबर तक कंपनी को याचिका तैयार करना है। मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी टैरिफ याचिका तैयार करती है।
जबलपुर (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): कोरोना संक्रमणकाल में बिजली कंपनियों की आर्थिक सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। कंपनियों के पास राजस्व नहीं आ रहा है। यही स्थिति रही तो बिजली सप्लाई निरंतर देना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। कंपनियां बिजली के दाम भी बढ़ाना चाह रही है। साल 2020-21 के लिए बिजली कंपनी ने औसत 5.25 फीसद बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति चाही थी जिस पर मप्र विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना था लेकिन कोरोना संक्रमण और उपचुनाव की वजह से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका।
इस संबंध में तीनों वितरण कंपनियों से आय और व्यय का लेखाजोखा मांगा गया है। बिजली कंपनी ने 2019—20 में 5575 करोड़ यूनिट बिजली बेची थी। वहीं 2020 में 6 हजार करोड़ यूनिट बिजली बेची गई। मौजूदा सत्र 2020-21 में अगस्त 2020 तक ही कंपनी ने 2050 करोड़ यूनिट बिजली दी थी। उम्मीद है कि रबी सीजन में डिमांड बढ़ने के साथ 6 हजार करोड़ यूनिट बिजली बेच दी जाएगी।
आगामी सत्र में बिजली की डिमांड बढ़ेगी ऐसे में पर्याप्त बिजली की उपलब्धता के लिए कंपनी को दाम में इजाफा करना मजबूरी होगा। बिजली कंपनी ने प्रारंभिक आंकलन 2020-21 के लिए 39332 करोड़ रुपए का किया है। जबकि खर्च 41332 करोड़ रुपए माना है। इस हिसाब से सालाना नुकसान 2 करोड़ रुपए माना था।
