राष्ट्र आजकल/ जावेद खान /न्यूज़ डेस्क/
भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन कई आरक्षण को लेकर विवाद भी सामने आ गया है। इधर चुनाव आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली के दावे आपत्तियों के लिए लास्ट डेट बढ़ाकर 5 दिसंबर 2021 कर दी है। कुल मिलाकर प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है और अनुमान है कि तीसरी लहर की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आचार संहिता लागू की जाएगी।
चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाई
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री राजेश कुमार कौल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे-आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की थी।
कांग्रेस को परिसीमन और आरक्षण पर आपत्ति
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ग्राम पंचायतों के चुनाव में पंचायत एक्ट की धारा और नियम के अनुसार रोटेशन पद्धति का पालन करते हुए आरक्षण करने की बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि पंचायत के चुनाव सरकार 2014 के परिसीमन के आधार पर कराते हुए वर्ष 2021-22 का नया आरक्षण कराकर पंचायत के चुनाव कराये जाये।
52 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को होगा आरक्षण
मध्य प्रदेश (MP) में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) जल्द हो सकते हैं. राज्य सरकार ने तारीखों के ऐलान से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की तैयारी कर ली है. पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टर और जिला सीईओ को पत्र लिखा है. इसमें आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है. इसके लिए विभाग ने 14 दिसंबर का दिन तय किया है. पंचायत चुनावों में देरी की एक वजह जिला अध्यक्ष पदों का आरक्षण न होना भी था.
आदेश में कहा गया…
भोपाल के जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी में 14 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी.जारी आदेश में कहा गया है कि 14 दिसंबर को आरक्षण से पहले सभी कलेक्टर दफ्तरों और जिला पंचायत कार्यालय में सूचना लगाई जाएगी. विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया के प्रचार प्रसार और लॉटरी के दौरान मौजूद रहने वाले जनप्रतिनिधियों को कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा है. विभाग के इस निर्देश से अब तय हो गया है कि 14 दिसंबर को प्रदेश की 52 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
परिसीमन को चुनौती
पंचायत चुनाव के लिए सरकार के 2014 के परिसीमन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ग्वालियर बेंच में याचिका लगाई गई है. ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है. ऐसा माना जा रहा था कि कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है. लेकिन अब पंचायत विभाग के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने से तय माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.
