राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि । की हत्या की बात कहने वाले MP के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मंगलवार सुबह 5.30 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस पटेरिया को JMFC कोर्ट पवई में पेश करेगी। इससे पहले राजा पटेरिया को पुलिस पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। बता दें, पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था, ‘अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। इन द सेंस हराने का काम करो।’
उनके इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए। इसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं।
पटेरिया ने माफी मांगी, कांग्रेस नोटिस जारी कर सकती है
हालांकि, पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली। उधर, कांग्रेस उनको नोटिस जारी कर सकती है। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा VIDEO गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।’
राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में PWD इंजीनियर के आवेदन पर 12 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने IPC की धारा 451, 504, 505(1)(b), 505(1)(c), 506, 153b(1)(c) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पटेरिया का यह बयान 11 दिसंबर का है। वे पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का,आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस … हराने के लिए तैयार रहो।’
कांग्रेस ने बयान से दूरी बनाई, कमलानाथ ने निंदा की
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस एक-एक कार्यकर्ता बापू के सत्य-अहिंसा के सिद्धांत का पालन करता है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान देना हमारा कर्तव्य पथ है।’ अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पटेरिया को नोटिस जारी कर सकती है।
करीब 10 महीने पहले भी राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया था। तब दमोह के रैपुरा थाना प्रभारी से कहा था- क्षेत्र के आदिवासी जो 2005 के पहले से जंगल की जमीन पर काबिज हैं और खेती करके अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं, उन्हें हटाना गलत है। इस तरह आदिवासियों को परेशान करना, उनकी महिलाओं से मारपीट करना कानूनन गलत है। संसद में कानून पारित किया गया है कि जो भी आदिवासी 2005 के पहले से वन भूमि पर काबिज हैं, उनको उसका पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि बस्तर और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद पनप रहा है, क्योंकि आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़ेंगे।
