मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जनता को सिंचाई के लिए भरपूर बिजली प्रदाय करने एवं बिजली की बचत के उद्देश्य से ‘फ्लेक्सी प्लान’ लागू किया जाएगा।
भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): प्रदेश में वर्तमान में 11 के.वी. कृषि फीडरों से सिंचाई की बिजली दिन में 6 घंटे व रात में 4 घंटे प्रदाय की जाती है। ‘फ्लेक्सी प्लान’ के अंतर्गत इतने ही समय बिजली प्रदाय की जाएगी, परंतु पीक लोड के समय को छोड़कर कम लोड के समय बिजली प्रदाय की जाएगी।
बिजली की मांग घटने से किसानों को अतिरिक्त बिजली दी जा सकेगी तथा अन्य राज्यों को बिजली बेची भी जा सकेगी। प्रात: 9 बजे सर्वाधिक लोड का समय होता है। अत: इस समय को छोड़कर बिजली दी जाएगी। फ्लेक्सी प्लान के अंतर्गत ‘ए’ ‘बी’ एवं ‘सी’ समूह में बिजली दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन बिजली की अधिकतम मांग 16 हजार मेगावाट से घटकर 14 हजार 766 मेगावाट हो जाना अपेक्षित है।
इस योजना के लागू होने से एक तरफ किसानों को उनकी सुविधा अनुसार भरपूर बिजली मिलती रहेगी, वहीं प्रतिदिन लगभग 1.5 हजार मेगावाट बिजली बचेगी, जिससे प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रूपए की बचत होगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग श्री संजय दुबे आदि उपस्थित थे।
अत: दिन में सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय के घंटे बढ़ाए जाएं। यथासंभव किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दिन में प्रदाय की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में किसानों को सिंचाई के लिए दिन व रात में बिजली दी जाती है। रबी में सर्दी में खेतों में सिंचाई करना किसानों के लिए कष्टकारक होता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में गुजरात में किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली दिन में ही दी जा रही है। उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि गुजरात मॉडल स्टडी कर मध्यप्रदेश में किसानों की सुविधा एवं आवश्यकता की दृष्टि से बिजली प्रदाय की जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में सिंचाई एवं घरेलू प्रयोजन के बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सहित पूरे अमले की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर गरीब को सस्ती बिजली मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। बिजली बिलों की नियमित वसूली भी होनी चाहिए। प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान में 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर 100 रूपए का बिल दिया जा रहा है। इसी प्रकार 100 से 150 यूनिट तक की खपत पर 384 रूपए महीने का बिल दिया जा रहा है। इसके बाद सामान्य दर पर बिजली दी जा रही है।
