पंचायत सचिव ने बनाया पंचायत को भ्रष्टाचार का अड्डा

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पंचायत सचिव ने बनाया पंचायत को भ्रष्टाचार का अड्डा

राष्ट्र आजकल / हीरा सिंह उईके /मंडला

*ग्राम पंचायत मांद से हुआ अन्य पंचायतों के बिलों का भुगतान*

मंडला:-जिले में ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तत्कालीन पंचायत चुनाव में जनता ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से गहरी उम्मीद जमा कर बैठे हैं कि अब पूर्व की अपेक्षा अपने जिले में भ्रष्टाचार पर लगाम कसा जाएगा कारण वर्ष 2022 पंचायत चुनाव में अधिकांशतः नवयूवकों को जिले और देश-प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में एक-दो अथवा दर्जनों नहीं बल्कि लगभग सभी पंचायतों में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है वहीं भ्रष्टाचारीयों का एक ही जवाब है कोई जांच अथवा कार्यवाही होगी तो अधिकारियों को ले-देकर सेट कर लेंगे

ऐसी तर्ज पर भ्रष्टाचारीयों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं और जिम्मेदारों के संरक्षण के चलते पंचायत सचिव-सरपंच खुलेआम फर्जी बिल-बाऊचर के जरिए अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। मामला जनपद पंचायत भुआ-बिछिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मांद का है जहां सचिव गणेश आर्मो द्वारा ग्राम पंचायत कांसखेडा, ग्राम पंचायत मानिकपुर के बिलों का भुगतान ग्राम पंचायत मांद के शासकीय कोषालय से किया गया है।अब यह कैसे हो सकता है कि दूसरे पंचायत के नाम पर दिए गए बिलो का भुगतान किसी दूसरे पंचायत के मद से भुगतान किया जा सकता है, परन्तु यह अनहोनी भ्रष्टाचार को ग्राम पंचायत मांद के सचिव गणेश आर्मो द्वारा अंजाम दिया गया है जहां शासन-प्रशासन के लाखों रुपए का गबन किया गया है।

*सचिव गणेश आर्मो भ्रष्टाचार को लेकर सदा सुर्खियों पर*

जनपद पंचायत बिछिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मांद, ग्राम पंचायत मानिकपुर, ग्राम पंचायत कांसखेडा, ग्राम पंचायत बंटवार या फिर हम कहें शासन-प्रशासन ने सचिव गणेश आर्मो को जहां-जहां की जिम्मेदारी सौंपी है,वह पंचायत भ्रष्टाचार से अछुता नहीं रहा है। मामला यह है कि यादव मटेरियल सप्लायर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मानिकपुर के नाम पर दिनांक 15/1/2021 को राशि 13000/- का बिल दिया गया जिसका भुगतान सचिव द्वारा बगैर सरपंच की अनुमति के ग्राम पंचायत मांद की आवंटित राशि से भुगतान कर दिया गया। वहीं यादव मटेरियल सप्लायर द्वारा एक बार फिर दिनांक 09/05/2021 को सरपंच ग्राम पंचायत मानिकपुर माल के नाम पर बिल दिया गया जिसका भुगतान ग्राम पंचायत मांद के आवंटित राशि से कर दिया गया। ग्राम पंचायत मानिकपुर माल में हुए अतिरिक्त कक्ष निर्माण की पुताई कार्य का भुगतान भूरालाल/चमरा मरावी को ग्राम पंचायत मांद के ब्याज राशि से 3500/- का भुगतान किया गया है।इसी तरह एस.एस.कम्प्युटर्स का बिल सरपंच ग्राम पंचायत मानिकपुर के नाम पर दिया गया है परन्तु उस बिल का भुगतान ग्राम पंचायत मांद द्वारा किया गया है। वहीं मयूर इलेक्ट्रिक वर्क द्वारा दिनांक 30/10/2020 को ग्राम पंचायत कांसखेडा के नाम पर राशि 7000/- का बिल दिया गया जिसका भुगतान भी ग्राम पंचायत मांद से किया गया इस भुगतान करने के समय सचिव गणेश आर्मो की पत्नी बीना आर्मो कांसखेडा सरपंच थी।बात वही कि “जिस थाने का दारोगा घरवाले तो क्या करेंगे ऊपर वाले”। ग्राम पंचायत मांद द्वारा किए गए भ्रष्टाचार यहीं तक नहीं थमता जहां एक तरफ शासकीय राशि का गबन-घोटाला कर खुलेआम भ्रष्टाचारी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं तो वहीं वर्षों पहले सरकार और न्यायालय द्वारा निरस्त टिन नम्बरों के बिलों पर शासकीय भुगतान कर वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत टैक्स चोरी कर सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है

यादव मटेरियल सप्लायर के बिल में टिन नंबर 23869142450 जो 11 अंको का पहले हुआ करता था जिसे मौजूदा सरकार द्वारा वाणिज्य कर अधिनियम के तहत संशोधन कर देश को काले धन के चोरों से मुक्त कराने तथा भ्रष्टाचारीयों के तिजोरियों से काली कमाई बाहर निकालने की तर्ज पर 01/07/2017 से 16 अंको का जीएसटी नम्बर लागू किया गया है ताकि सरकार को वाणिज्य कर एक्ट के तहत देश के विकास को लेकर मिलने वाली राशि को भ्रष्टाचारीयों द्वारा गबन नहीं किया जा सके परन्तु शासकीय कुर्सी पर बैठे ग्राम पंचायत सचिव द्वारा टैक्स चोरी के मामले को अंजाम दिया गया है।

*सचिव द्वारा अपने बेटे के नाम पर किया गया भुगतान*

जनपद पंचायत बिछिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मांद सचिव गणेश आर्मो द्वारा किया गया भ्रष्टाचार-लापरवाही और शासकीय राशि गबन-घोटाला का मामला यहीं पर आकर नहीं थमता सचिव गणेश आर्मो एवं पूर्व सरपंच बीना आर्मो का पुत्र अभिषेक आर्मो ठेकेदारी एवं मटेरियल सप्लायर का काम करता है। जहां सरकार की योजनांतर्गत शासन-प्रशासन की नियमावली अनुसार सिविल सेवा प्राधिकरण 1965 अंतर्गत जिस शासकीय दफ्तर में कोई शासकीय कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि पदस्थ है उस दफ्तर के द्वारा संबंधित शासकीय कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि के रक्त संबंधियों को कोई शासकीय कार्य का भुगतान नहीं किया जा सकता है, परन्तु सचिव गणेश आर्मो ने सिविल सेवा के आदेशों को दरकिनार करते हुए खुलेआम न्यायालय की नियमावली को चुनौती देते हुए अपने ही पंचायत से अपने बेटे अभिषेक आर्मो को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। मामले को लेकर जब सचिव गणेश आर्मो से बात किया गया तो सचिव ने साफ कह दिया कि आपको जो करना है कर लो मेरी सेटिंग यहां के सभी नेताओं और अधिकारियों से है मैं ले-देकर सब मामला सेट कर लेता हूं, में कोई अकेला यह कमाई नहीं रखता ऊपर तक बराबर बंटवारा करता हूं, और मैं चाहु़ं तो महिला को छेड़ने के मामले में अथवा आदिवासी एक्ट के तहत में जब चाहुं किसी भी को फसा सकता हूं। जहां शासकीय राशियों का फर्जी तरीके से आहरण करने वाले दोषियों द्वारा ऊपर तक बंटवारे की बात करते हैं वहां पर हम संबंधित भ्रष्टाचारीयों पर कार्यवाही को लेकर कितना उम्मीद कर सकते हैं।

*इनका कहना है*

01-इस तरह किसी और पंचायत के बिलो का भुगतान किसी दूसरे पंचायत से किए जाने का मामला आपके द्वारा संज्ञान में आया है मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा।

*विनोद मरावी* *मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**जनपद पंचायत बिछिया मण्डला*

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