शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं पंचायत सचिव, शासन की कई योजनाओं की जानकारी नहीं करते हैं सार्वजनिक

राष्ट्र आजकल/जीतेन्द्र सेन/बैरसिया / प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जहां सरकार लाखों रुपया खर्च कर इसका प्रचार प्रसार करने में जुटी वही मध्य प्रदेश के मुखिया भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं तथा क्षेत्रीय विधायक भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को पूरी करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और एक तरफ बैरसिया क्षेत्र के कई पंचायत सचिव इस योजना को पलीता लगा रहे हैं।शासन के दिए गए निर्देशों का अपनी पंचायतों में पालन नहीं करते हैं। ताजा मामला प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव समंदर सिंह सिसोदिया का है। दरअसल मार्च को क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत खजुरिया रामदास में आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के हितग्राहियों को गृहप्रवेश कराया था यह विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत खजुरिया रामदास में रखा गया था जिसमें विधायक विष्णु खत्री ने सार्वजनिक मंच से बैरसिया जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया था कि सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची पंचायत के पटल पर चस्पा कराएं जिससे पात्र हितग्राहियों को अपने नाम की जानकारी आसानी से मिल सकें। और इसका प्रचार-प्रसार हो और गरीबों का हक मिले इसके बाद भी सचिव द्वारा तमाम विधायक एवं आला अधिकारियों के निर्देश का पालन नहीं किया । विधायक एवं जनपद सीईओ के आदेश की अवहेलना करना पंचायत सचिव सिसोदिया को महंगा पड़ गया मंगलवार को बैरसिया सीईओ दिलीप कुमार जैन ने ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ में उनको पंचायत मुख्यालय पर रुकना एवं पंचायत मैप सूची चस्पा करना ग्राम पंचायत की प्रमुखता से समस्याओं का समाधान करना साफ सफाई ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था करना तथा हाल ही में चल रहे नवरात्रि के त्यौहार को लेकर ग्राम पंचायत में श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया था लेकिन शासन की महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगाने वाले पंचायत सचिव पर सीईओ उस समय भड़क गए जब उन्होंने सचिव को फोन लगाया जिसपर सचिव का मोबाइल फोन बंद आया बार-बार संपर्क करने के बाद भी उनका मोबाइल बंद पाया गया।ओर पंचायत मुख्यालय पर नहीं मिले तथा आवास योजना की सूची भी नही चस्पाई गई। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले सचिव को मंगलवार सीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में इसकी जानकारी मांगी सही जानकारी ना देने पर निलंबित करने तक का जिक्र किया गया है।