आरक्षण होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): भोपाल समेत प्रदेश के तीन दर्जन निकायों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। नगरीय निकायों को वार्ड आरक्षण के लिए और समय देते हुए आखिरी तारीख 15 अगस्त बढ़ा दी गई है।
माना जा रहा है स्थिति सामान्य होने पर सरकार की मंशा साल के अंत तक चुनाव कराने की है।
पहले 31 दिसंबर 2019 तक वार्ड आरक्षण का कार्यक्रम घोषित किया था, इसके बाद समय सीमा 30 जनवरी तक बढ़ाई गई। पिछले दिनों सभी निकायों को 31 जुलाई तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
