भोपाल: मार्च में शहर का वायु प्रदूषण कम करने के लिए होगा सर्वे

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सूत्रों के मुताबिक शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से उपर पहुंच गया है। ठंड बढ़ने के साथ इसमें और बढ़ोतरी होने की आशंका है।

Source: Instagram

भोपाल (राष्ट्र आजकल प्रतिनिधि): प्रदेश की राजधानी भोपाल में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

सर्वे के आधार पर प्रदूषण को कम करने की कार्ययोजना बनाई जाएगी और उसके अनुरूप काम किए जाएंगे। राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दूसरे चरण का सर्वे मार्च में शुरू होगा। सर्वे की तैयारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने शुरू कर दी है। सर्वे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआइ) पुणे की टीम द्वारा किया जाएगा, जो वैज्ञानिक आधार पर वायु प्रदूषण के सोर्स व स्थान का पता करेगी।

बता दें कि एआरएआइ पुणे ने बीते साल दिसंबर में पहले चरण का सर्वे शुरू किया था, जो पूरा हो गया था। दूसरे चरण का सर्वे इस साल मार्च-अप्रैल के बीच किया जाना था, लेकिन तब कोरोना संक्रमण की वजह से देशव्‍यापी लॉकडाउन लगा दिया गया और सर्वे का काम भी अटक गया। अब यह सर्वे आगामी मार्च-अप्रैल के बीच किया जाएगा।

एनजीटी ने पूर्व में भी प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए हैं। यह काम पर्यावरण विभाग व पीसीबी को करना है। सभी एजेंसियों को मदद करनी है। इसे लेकर पर्यावरण विभाग ने एआरएआई पुणे को यह जिम्मेदारी दी है। भोपाल में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। ठंड के दिनों में यह स्थिति खराब रहती है। इस समय नमी का स्तर अधिक रहता है, इसलिए धूल व गैसों के कण निचले स्तर पर होते हैं।

पीसीबी के अधिकारियों का कहना है कि यह सर्वे आम दिनों में ही किया जाना है। लॉकडाउन में उद्योग बंद थे, वाहन नहीं दौड़ रहे थे। लगभग तमाम वे गतिविधियां बंद थीं, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ऐसे में सर्वे करना ठीक नहीं था, इसलिए बंद करवा दिया था। अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए आगामी मार्च-अप्रैल में यह सर्वे किया जाएगा।

एआरएआइ पुणे की टीम अपनी सर्वे रिपोर्ट पीसीबी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) को सौंपेगी, जिसमें वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रखने के उपायों का भी जिक्र होगा। इसके अध्‍ययन के बाद भोपाल की हवा को साफ रखने कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस कार्ययोजना को पूरा करने के लिए आरटीओ, नगर निगम नगर, पीडब्ल्यूडी विभाग, पर्यावरण विभाग, स्थानीय प्रशासन, आम रहवासियों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी।

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