भारत सरकार के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आठ माह बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। अप्रैल का वेतन, जो मई में मिलेगा, उसमें 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

जुलाई 2025 से लागू होगा निर्णय और एरियर का भुगतान

हालांकि, सरकार ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय जुलाई 2025 से किया है यानी मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर दिया जाएगा, जो छह समान किस्तों में देय होगा। चार लाख से अधिक पेंशनरों की महंगाई राहत भी 58 प्रतिशत होगी, जिसका लाभ जनवरी 2026 से दिया जाएगा।

खजाने पर वित्तीय भार और कर्मचारियों को लाभ

इस निर्णय से सरकार पर प्रतिमाह 900 से 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हर कर्मचारी को न्यूनतम पांच सौ और अधिकतम चार हजार रुपये का लाभ प्रतिमाह होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को होली के अवसर पर महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर 58 प्रतिशत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री की घोषणा और बजट प्रावधान

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को भारत सरकार के समान अप्रैल (भुगतान माह मई) 2026 के वेतन में 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है।